Rajasthan News : रविवार को होगी कैबिनेट की बैठक, ग्रेड पे बढ़ोतरी सहित कई नई पॉलिसी का ऐलान संभव
बैठक में राज्य सरकार के मंत्रालयिक कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है और मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबे समय से ग्रेड पे में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को मंजूरी दी जा सकती है। वित्त विभाग ने इसी सप्ताह मंत्रालयिक कर्मचारियोंमें संस्थापन अधिकारियों की ग्रेड को 6 हजार से बढ़ाकर 6600 किए जाने की मंजूरी दी है। अब इसे कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
जयपुर। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने रविवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting ) बुलाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) के चुनावी दौरों में व्यस्त रहने के चलते पहले दो बार यह बैठक स्थगित की जा चुकी है और अब तीसरी बार इस बैठक का नोटिस जारी किया गया है। प्रस्तावित बैठक में बड़े ऐलान संभव हैं। राज्य सरकार द्वारा रविवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में ग्रेड पे बढ़ोतरी, खनन नीति और हीलिंग इन पॉलिसी का ऐलान संभव है।
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पहले दो बार यह बैठक स्थगित की जा चुकी है
राजस्थान में 29 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जो कि दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक (Council of Ministers meeting) भी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल के चुनावी दौरों में व्यस्त रहने के चलते पहले दो बार यह बैठक स्थगित की जा चुकी है, अब तीसरी बार इस बैठक का नोटिस जारी किया गया है।
मंत्रालयिक कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान संभव
बैठक में राज्य सरकार के मंत्रालयिक कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है और मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबे समय से ग्रेड पे में बढ़ोतरी (announcement of increase in grade pay possible) किए जाने की मांग को मंजूरी दी जा सकती है। वित्त विभाग ने इसी सप्ताह मंत्रालयिक कर्मचारियों (ministerial staff)में संस्थापन अधिकारियों की ग्रेड को 6 हजार से बढ़ाकर 6600 किए जाने की मंजूरी दी है। अब इसे कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
पॉलिसी का अनुमोदन भी कैबिनेट में
इसके अलावा राइजिंग राजस्थान (Rising Rajasthan) से पहले प्रदेश में कुछ नई नीतियां भी लागू होनी हैं। इनमें नई खनन नीति तथा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हीलिंग इन पॉलिसी का अनुमोदन भी कैबिनेट में किया जा सकता है। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट राजस्थान के मद्देनजर उद्योगों को रियायत के मामले में इन प्रस्तावों पर बात की जा सकती है।
इन पर भी होगी चर्चा
उद्योगों को जमीन आवंटन सहित अन्य प्रकरणों में छूट
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा उत्पादन का अनुमोदन संभव
निजी क्षेत्र के सहयोग से इसके लिए ऊर्जा संयंत्र या सौर ऊर्जा संयंत्र (solar power plant) लगाने की मंजूरी
सेवा नियमों में संशोधन का अनुमोदन संभव
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