जयपुर। राजस्थान में ग्राम पंचायत व जिला परिषद पुनर्गठन पर आई बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने की अवधि फिर बढ़ा दी है। पंचायत राज विभाग के आयुक्त जोगाराम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
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राज्य स्तर पर 4 जून तक प्रस्तावों को देंगे अंतिम रूप
आदेशानुसार अब जिला कलक्टर 6 अप्रेल 2025 तक प्रस्ताव तैयार करवा सकेंगे। प्रस्तावों का प्रकाशन करके 7 अप्रेल से 6 मई तक आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके बाद 7 मई से 13 मई तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 14 मई से 20 मई तक आपत्तियों का निस्तारण कर जिला कलक्टर प्रस्तावों को राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य स्तर पर 4 जून 2025 तक प्रस्तावों को अंतिम रूप देंगे। पंचायतीराज विभाग के आयुक्त डॉ. जोगाराम के अनुसार आमजन और जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर पूर्व निर्धारित समय सीमा को बढ़ाया गया है।
सरकार प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी
पंचायत राज विभाग इसका प्रदेश स्तर पर 21 मई से 4 जून तक निस्तारण करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। फिर राज्य सरकार पंचायतों और जिला परिषदों में चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायतों,जिला परिषद और निकायों का चुनाव एक साथ करना चाहती है, पूर्व में पंचायतों के चुनाव कई चरणों में होते आए हैं।
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Mahendra Mangal