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Rajasthan News: अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान- 4 साल के लिए कोई जान की बाजी नहीं लगाएगा

Congress in-charge's

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जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अग्निवीर योजना को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा- चार साल के लिए कोई जान की बाजी नहीं लगाएगा। हाल ही में देश में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1971 की तर्ज पर निर्णायक कदम उठाने की सलाह दी है।


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पाकिस्तान के चार टुकड़े करने की जरूरत

रंधावा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब सिर्फ बाघा बॉर्डर बंद करने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान अब तक 10 बार हमले कर चुका है। हमें अब उसे मुंहतोड़ जवाब देना होगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 1971 में पूरे विश्व को इस बात पर राजी किया था कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करना जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि आज वही वक्त फिर आ गया है, प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे भी दुनिया भर का दौरा करें और विश्व समुदाय को पाकिस्तान के चार टुकड़े करने की जरूरत पर सहमत करें, ताकि पाकिस्तान फिर कभी भारत की तरफ आंख उठाकर न देख सके।


रेगुलर सेना भर्ती को फिर से शुरू किया जाए
केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का उपयोग बीजेपी को बचाने के लिए नहीं बल्कि देश को बचाने के लिए करें। बीजेपी बच जाएगी, देश बचना चाहिए। भारतीय सेना में लागू की गई अग्निवीर योजना को भी कठघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा दोनों के लिए हानिकारक है। कोई भी नौजवान सिर्फ चार साल के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा उन्होंने कहा। उन्होंने मांग की कि रेगुलर सेना भर्ती को फिर से शुरू किया जाए ताकि सेना को पूर्ण मनोबल और समर्पण के साथ जवान मिल सकें।


नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं, बल्कि दुश्मन को करारा जवाब देने का है। अब वो समय आ गया है जब हमें जवाब देना होगा। देश की आजादी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अब कोई समझौता नहीं हो सकता।


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