Rajasthan News: आठ आरपीएस होंगे आईपीएस में प्रमोट, दिल्ली में हुई बैठक
राजस्थान में आठ आरपीएस अधिकारियों को जल्द ही इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस)में प्रमोट किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से प्रमोशन के लिए जिन अफसरों के नाम दिल्ली भेजे गए थे उन्हें लेकर बोर्ड की बैठक हो गई है। आरपीएस लोकेश सोनवाल के वरिष्ठता प्रकरण के सेटलमेंट नहीं होने से यह मामला लंबे समय से अटक रहा था। लेकिन, अब सरकार ने इसका निर्धारण कर दिया है। इसलिए दिल्ली में बोर्ड की बैठक हो गई। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से प्रमोशन के लिए आरपीएस लोकेश सोनवाल, सत्यवीर सिंह, रतन सिंह, गोरधन छौंकरिया, केवलराम, महावीर सिंह, सतनाम सिंह, प्यारेलाल और पीयूष दीक्षित का नाम बोर्ड को भिजवाए थे।
जयपुर। राजस्थान में आठ आरपीएस अफसर जल्द ही आईपीएस में प्रमोट (RPS officer soon promoted to IPS) होंगे। गृह विभाग की तरफ से सोनवाल, सत्यवीर सिंह, रतन सिंह, गोरधन छौंकरिया, केवलराम, महावीर सिंह, सतनाम सिंह और प्यारेलाल का नाम दिल्ली बोर्ड को भिजवाए थे। इसे लेकर बैठक भी हो चुकी है।
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दिल्ली में बोर्ड की बैठक हुई
राजस्थान में आठ आरपीएस अधिकारियों को जल्द ही इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस)(Indian Police Service (IPS) में प्रमोट किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से प्रमोशन के लिए जिन अफसरों के नाम दिल्ली भेजे गए थे उन्हें लेकर बोर्ड की बैठक हो गई है। आरपीएस लोकेश सोनवाल के वरिष्ठता प्रकरण के सेटलमेंट नहीं होने से यह मामला लंबे समय से अटक रहा था। लेकिन, अब सरकार ने इसका निर्धारण कर दिया है। इसलिए दिल्ली में बोर्ड की बैठक हो गई।
वरिष्ठता वाले आईपीएस में प्रमोट होंगे
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से प्रमोशन के लिए आरपीएस लोकेश सोनवाल, सत्यवीर सिंह, रतन सिंह, गोरधन छौंकरिया, केवलराम, महावीर सिंह, सतनाम सिंह, प्यारेलाल और पीयूष दीक्षित का नाम बोर्ड को भिजवाए थे। जानकारी के अनुसार इसमें ऊपर की वरिष्ठता वाले 8 आरपीएस अधिकारी आईपीएस में प्रमोट (Those with seniority will be promoted to IPS) होंगे। गौरतलब है कि लोकेश सोनवाल को रिश्वत प्रकरण में एंटी करेप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था।
यूपीएससी के निर्देश के बाद सूची भेजी
करीब 12 साल बाद सरकार से उन्हें मामले में राहत मिल गई है। लोकेश सोनवाल ने मामले में यूपीएससी को पत्र लिखकर आरपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारण करने का अनुरोध किया था। यूपीएससी के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठता निर्धारण का फिर से सूची भेजी। जिसके बाद इसी सप्ताह बोर्ड बैठक हो गई है।
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