जयपुर। मरुधरा के नाम से देश और दुनिया मे चर्चित राजस्थान में अब पशुधन का भी बीमा होगा। राजस्थान सरकार ने पशुओं के लिए एक बड़ी बीमा योजना “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” (Mangala Animal Insurance Scheme) शुरू की है। योजना के तहत पशुपालकों के लिए बीमा कवरेज सुनिश्चित किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और पशुधन के नुकसान पर मुआवजा मिल सके। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रदेश के पशुपालक के 2 दुधारू पशुओं गाय और भैंस, 10 भेड़-बकरी या 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। करीब 400 करोड़ रुपये की इस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से मरुधरा के पशुधन का मंगल होगा।
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21 लाख पशुओं का बीमा
प्रदेश के पशुपालकों को संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई इस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से 21 लाख पशुओं का बीमा होगा। इनमें गाय,भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट शामिल (Cow, buffalo, goat, sheep and camel included) हैं। करीब 400 करोड रुपए की इस बीमा योजना में किसी भी आकस्मिक एवं प्राकृतिक आपदा में पशुधन की मृत्यु होने पर गाय, भैंस और ऊंट के लिए 40 हजार तथा बकरी और भेड़ के लिए 4-4 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारु गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा।
12 अंकों का टेग होना आवश्यक
प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा अपने पहले ही बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए पशु के काम मे 12 अंकों का टेग होना आवश्यक हैं। पशु के साथ पशुपालक की फोटो, टेग नम्बर , जनाधार कार्ड , जनआधार कार्ड में जुड़े हुए फोन नम्बर वाला फोन, यह दस्तावेज ले जाकर पशुपालक अपने पशुओं का निःशुल्क बीमा करवा सकते हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. संत सिंह मीणा बताते हैं कि प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को पशुधन हानि होने पर सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिए “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” का शुभारम्भ किया गया है।
पशुपालकों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में सरकार ने 13 दिसंबर से पशुपालकों से आवेदन लेने शुरू किए थे। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी थी। परंतु सर्वर के धीरे चलने की वजह से लक्ष्य की तुलना में अब तक आवेदन नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सरकार ने अब बीमा करवाने की अवधि को बढ़ाकर 22 जनवरी कर दिया है। राज्य सरकार के इस कदम से पशुपालकों को बड़ी राहत मिली है।
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Mahendra Mangal