SI Paper Leak Case: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग-ट्रेनिंग पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग, पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। दरअसल, राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि SIT की जांच जारी है और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो रही है।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 () मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और नए आदेशों पर रोक लगा दी है। जस्टिस समीर जैन ने इस मामले में किसी भी नए आदेश को लेकर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि यह मामला अभी जांच और सुनवाई के दायरे में है, इसलिए कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है।
यह भी देखें
सरकार ने पेश किया ये जवाब
बता दें, हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग, पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। दरअसल, राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि SIT की जांच जारी है और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो रही है।
याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट को बताया कि स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) ने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है। पुलिस मुख्यालय ने भी इस सिफारिश का समर्थन किया है। एडवोकेट जनरल (AG) ने भी सलाह दी है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर, फिर से परीक्षा आयोजित की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने इन सभी सिफारिशों को अनदेखा करते हुए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसे कोर्ट ने रोक दिया है। याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने कहा कि सरकार का जवाब गोलमोल है। सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।
यह भी पढ़ें
- बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का खर्च 40 करोड़, 16 किलोमीटर बनाने में लगे थे 167 करोड़
- नकल गिरोह ने फिर दिखाया सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा, ऑनलाइन परीक्षा में लगाई डिजिटल सेंध
Mahendra Mangal
