Liquor Policy: अब सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी शराब की बोतल, इस राज्य ने बदली excise policy
आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी करते हुए दावा किया कि इसे हरियाणा (Haryana) जैसे राज्यों की नीति से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इस पॉलिसी के तहत राज्य में शराब की दुकानों को अब प्राइवेट कर दिया गया है, जिससे निजी कंपनियों को दुकानें संचालित करने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही, राज्य में अब 99 रुपये या इससे सस्ती ब्रांडेड शराब उपलब्ध होगी, जिससे अवैध शराब पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को सस्ती शराब देने का प्रयास है।
नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने अपनी नई लिकर पॉलिसी का नोटिफिकेशन (Notification) जारी किया, जिसमें शराब की कीमत 99 रुपये निर्धारित की गई है। यह निर्णय चंद्रबाबू नायडू सरकार (chandrababu naidu government) द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाना और राज्य में सस्ती, ब्रांडेड शराब की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी के माध्यम से देसी शराब कंपनियों (desi liquor companies) को भी एक बेहतर अवसर मिलेगा, जिससे वे सस्ती लेकिन गुणवत्तापूर्ण शराब का उत्पादन (production of quality wine) कर सकेंगी। इस कदम से राज्य में शराब के बाजार को नियंत्रित करने और अवैध व्यापार (illegal trade) को रोकने की उम्मीद है।
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5500 करोड़ रुपये की होगी कमाई
आंध्र प्रदेश सरकार को उम्मीद (Hope) है कि उनकी नई एक्साइज पॉलिसी (new excise policy) से राज्य को लगभग 5,500 करोड़ रुपये का राजस्व (Revenue) प्राप्त होगा। यह पॉलिसी 12 अक्टूबर से प्रभावी होगी। इसके तहत राज्य में 3,736 शराब की दुकानें खोली जाएंगी, जो इस नए ढांचे के तहत संचालित होंगी। सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि अवैध शराब की बिक्री पर भी नियंत्रण लगेगा। नई नीति के जरिए सरकार ब्रांडेड और सस्ती शराब (Branded and cheap liquor) की उपलब्धता को बढ़ावा देकर राज्य में शराब व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही है।
99 रुपये या इससे सस्ती ब्रांडेड शराब मिलेगी
आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी करते हुए दावा किया कि इसे हरियाणा (Haryana) जैसे राज्यों की नीति से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इस पॉलिसी के तहत राज्य में शराब की दुकानों को अब प्राइवेट कर दिया गया है, जिससे निजी कंपनियों को दुकानें संचालित करने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही, राज्य में अब 99 रुपये या इससे सस्ती ब्रांडेड शराब उपलब्ध होगी, जिससे अवैध शराब पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को सस्ती शराब देने का प्रयास है।
बीते 5 साल में शराब की बिक्री में गिरावट
सरकार ने यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में शराब की बिक्री में गिरावट (decline in liquor sales) देखी गई है, और नई नीति से इस प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि शराब की बिक्री भी नियंत्रित ढंग से बढ़ेगी। देश में बियर इंडस्ट्री (beer industry) को चलाने वाली संस्था के अनुसार, अब राज्य में निवेश भी बढ़ सकता है।
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Mahendra Mangal
