RPSC का कारनामा, सवाल का जवाब नहीं लिखा, फिर भी दिए नंबर; चार साल बाद खुलासा; SDM पदमा की रैंक बदली

दरअसल, 13 जुलाई 2021 को घोषित RAS-2018 फाइनल रिजल्ट में नॉन-टीएसपी क्षेत्र में रोल नंबर 810581 को मेरिट क्रमांक 24 पर सफल घोषित किया गया था। यह अभ्यर्थी पदमा चौधरी थीं, जो वर्तमान में अजमेर में उपखंड अधिकारी (SDM) के पद पर तैनात हैं। अब चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि चौधरी ने RAS मेन्स के पेपर-4 (अंग्रेजी) के प्रश्न संख्या 34 का उत्तर लिखा ही नहीं था, इसके बाद भी उन्हें उस प्रश्न में 7 अंक दे दिए गए थे। पदमा की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक होने के बाद सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर मचे हंगामे के बाद आयोग पर दबाव बना। RPSC ने उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया तो खुलासा हुआ कि दो परीक्षकों (E-1 और E-2) ने प्रश्न में 0 अंक दिए थे, वहीं तीसरे परीक्षक (E-3) ने 7 अंक दे दिए।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) एक बार फिर विवादों में है। आरएएस-2018 के फाइनल रिजल्ट में चार साल बाद बड़ा संशोधन सामने आया है। SDM पदमा चौधरी की मेरिट में गड़बड़ी उजागर हुई है। आयोग ने बुधवार देर रात आदेश जारी कर बताया कि अब चौधरी की मेरिट रैंक 24 से गिरकर 39-ए हो गई है।

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सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद दबाव बना
दरअसल, 13 जुलाई 2021 को घोषित RAS-2018 फाइनल रिजल्ट में नॉन-टीएसपी क्षेत्र में रोल नंबर 810581 को मेरिट क्रमांक 24 पर सफल घोषित किया गया था। यह अभ्यर्थी पदमा चौधरी थीं, जो वर्तमान में अजमेर में उपखंड अधिकारी (SDM) के पद पर तैनात हैं। अब चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि चौधरी ने RAS मेन्स के पेपर-4 (अंग्रेजी) के प्रश्न संख्या 34 का उत्तर लिखा ही नहीं था, इसके बाद भी उन्हें उस प्रश्न में 7 अंक दे दिए गए थे। पदमा की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक होने के बाद सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर मचे हंगामे के बाद आयोग पर दबाव बना। RPSC ने उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया तो खुलासा हुआ कि दो परीक्षकों (E-1 और E-2) ने प्रश्न में 0 अंक दिए थे, वहीं तीसरे परीक्षक (E-3) ने 7 अंक दे दिए।

अब क्या होगा कार्मिक विभाग तय करेगा ?

आयोग ने मेरिट रैंक को संशोधित कर पदमा चौधरी की रैंक 24 से 39-ए कर दी है। अब उनकी नई स्थिति के अनुसार कार्मिक विभाग तय करेगा कि उन्हें सेवा में नीचे भेजा जाएगा या सेवा आवंटन ही बदला जाएगा। उधर, संबंधित मूल्यांकनकर्ता को शो-कॉज नोटिस भेजा गया है। आयोग ने पूरे मामले की रिपोर्ट कार्मिक विभाग को सौंप दी है।

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