Rajasthan News: राजस्थान पुलिस जवानों का होली बहिष्कार, डीपीसी समेत अन्य मांगों को लेकर नाराजगी

राजस्थान पुलिस के जवानों ने इस बार होली का बहिष्कार कर अपने आक्रोश का इजहार किया। प्रदेशभर की पुलिस लाइनों में सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि जवानों ने लंबित मांगों के विरोध में त्योहार न मनाने का फैसला किया। उनकी प्रमुख मांगों में डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) प्रक्रिया में सुधार, सेवा शर्तों में बदलाव और समय पर पदोन्नति शामिल हैं। पुलिस विभाग में संघ या यूनियन की अनुपस्थिति के कारण जवानों की आवाज़ बार-बार दबा दी जाती है। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी वर्षों की सेवा के बावजूद प्रमोशन से वंचित रह जाते हैं। जवानों का कहना है कि अन्य सरकारी विभागों में तय समय पर पदोन्नति दी जाती है, लेकिन पुलिस विभाग में यह प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिससे उनका मनोबल गिर रहा है।

जयपुर। पुलिस जवानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। उनका कहना है कि कर्तव्य निभाने की अपेक्षा करना तो ठीक है, लेकिन सरकार को जवानों की भलाई के लिए भी ठोस निर्णय लेने होंगे।


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क्यों बढ़ा जवानों का आक्रोश?

राजस्थान पुलिस के जवानों ने इस बार होली का बहिष्कार कर अपने आक्रोश का इजहार किया। प्रदेशभर की पुलिस लाइनों में सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि जवानों ने लंबित मांगों के विरोध में त्योहार न मनाने का फैसला किया। उनकी प्रमुख मांगों में डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) प्रक्रिया में सुधार, सेवा शर्तों में बदलाव और समय पर पदोन्नति शामिल हैं। पुलिस विभाग में संघ या यूनियन की अनुपस्थिति के कारण जवानों की आवाज़ बार-बार दबा दी जाती है। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी वर्षों की सेवा के बावजूद प्रमोशन से वंचित रह जाते हैं। जवानों का कहना है कि अन्य सरकारी विभागों में तय समय पर पदोन्नति दी जाती है, लेकिन पुलिस विभाग में यह प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिससे उनका मनोबल गिर रहा है।


उच्च अधिकारियों ने मनाने की कोशिश की
जयपुर समेत कई जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों ने जवानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अडिग रहे। जवानों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे।


मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा विरोध
पुलिस जवानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। उनका कहना है कि कर्तव्य निभाने की अपेक्षा करना तो ठीक है, लेकिन सरकार को जवानों की भलाई के लिए भी ठोस निर्णय लेने होंगे। अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस विरोध पर क्या रुख अपनाते हैं और जवानों की मांगों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं।


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