Rajasthan Bypolls: इन 7 सीटों पर आज से सियासी घमासान शुरू, 13 नवंबर को होगा उपचुनाव

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी ( Notification issued) कर दी है। अब उपचुनाव (by-elections ) वाली सीटों पर उतरने वाले प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है।

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नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू
चुनाव आयोग (election Commission) ने शुक्रवार को राजस्थान की सात विधानसभा सीटों (assembly seats) पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की, जिसके साथ नामांकन पत्र (nomination letter) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) नवीन महाजन ने कहा कि राजस्थान की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली-यूनिआट, खींवसर, सलूंबर और चौरासी (Jhunjhunu, Dausa, Ramgarh, Deoli-Uniat, Khinvsar, Salumber and Chaurasi.) सीट शामिल हैं। आज से इन सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर रविवार को सार्वजनिक अवकाश (public holiday) होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जाएंगे।

13 नवंबर को होगा मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (returning officer) के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जमा किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। सभी सात विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

7 विधानसभा क्षेत्रों में 19.36 लाख मतदाता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान 19,36,533 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,862 मतदान केंद्र और 53 सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महाजन ने बताया कि सभी संबंधित जिलों में मीडिया प्रकोष्ठ और मीडिया में जारी होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों (political ads) के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकाधिक मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने, नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और ईवीएम (EVM) की जानकारी देने तथा उपचुनाव के दौरान लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

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